नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के पूसा परिसर में आईएआरआई मेला ग्राउंड में आयोजित कृषि उन्नति मेला का दौरा किया। उन्होंने थीम पैवेलियन और जैविक मेला कुम्भ का दौरा किया। उन्होंने 25 कृषि विज्ञान केंद्रों का शिलान्यास किया। उन्होंने जैविक उत्पादों के लिए एक ई-मार्केटिंग पोर्टल भी लांच किया। उन्होंने कृषि कर्मण पुरस्कार एवं पंडित दीन दयाल उपाध्याय कृषि प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए।

प्रधानमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे उन्नति मेला नए भारत के लिए रास्ता प्रशस्त करते हैं। उन्होंने कहा कि आज उनके पास एक ही साथ नए भारत के दो प्रहरियों-किसानों एवं वैज्ञानिकों-से एक ही साथ बात करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि कृषि को रूपांतरित करने के लिए किसानों एवं वैज्ञानिकों को एक साथ मिल कर काम करने की जरुरत है।

प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से, मेघालय का उल्लेख किया जिसने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कृषि में अपनी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार प्राप्त किया।

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता के बाद से कृषि में उनकी उपलब्धियों के लिए हमारे किसानों की भावना और कड़ी मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज खाद्यान्नों, दलहनों, फलों एवं सब्जियों और दूध का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज कृषि क्षेत्र में कई प्रकार की विशाल चुनौतियां हैं, जो किसानों की आय घटाती हैं और उनके नुकसान और व्यय को बढ़ाती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य किसानों की आय को दोगुनी करना और किसानों के जीवन को सरल बनाना रहा है।

इस संकल्प की दिशा में अब तक हुई प्रगति के बारे में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक 11 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। यूरिया के 100 प्रतिशत नीम लेपन का परिणाम भी उत्पादकता को बढ़ाने के अतिरिक्त, उर्वरक पर व्यय को कम करने के रूप में भी सामने आया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिये प्रीमियमों को कम किया गया है, बीमा पर अधिकतम निर्धारित सीमा खत्म कर दी गई है और किसानों को संवितरित किए जाने वाले दावों की राशि में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में प्रत्येक खेत के लिए जल की परिकल्पना की गई है। सिंचाई क्षेत्र की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 80,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि किसान संपदा योजना खेत से बाजार तक आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने और आधुनिक कृषि अवसंरचना के सृजन में सहायता कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल के बजट में घोषित ऑपरेशन ग्रीन्स किसानों के लिए फलों एवं सब्जियों, खासकर, टमाटर, प्याज और आलू उगाने में लाभदायक होगा।

उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण सं संबंधित कई मॉडल कानून बनाये गए हैं और राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे उन्हें कार्यान्वित करें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने पर काम कर रही है कि किसानों को आधुनिक बीज, पर्याप्त बिजली आपूर्ति एवं सरल बाजार सुविधा हासिल हो सके।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि सभी अनुसूचित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागत से कम से कम डेढ़ गुना होगा। उन्होंने कहा कि इस उद्वेश्य के लिए लागत में श्रम, मशीनरी का किराया, बीजों एवं उर्वरकों की लागत, राज्य सरकार को दिया जा रहा राजस्व, कार्यशील पूंजी और पट्टे पर दी गई भूमि का किराया जैसे तत्व शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि विपणन सुधारों के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रामीण रिटेल बाजारों को थोक और वैश्विक बाजारों के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हाल के आम बजट में ग्रामीण रिटेल कृषि बाजारों की परिकल्पना की गई है। 22,000 ग्रामीण हाटों को आवश्यक अवसंरचना के साथ समुन्नत किया जाएगा एवं एपीएमसी तथा ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ समेकित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने किसान उत्पादक संगठनों के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों को कोपरेटिव सोसाइटीज की तर्ज पर आय कर में राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में जैविक उत्पादों के लिए ई-मार्केटिंग पोर्टल के साथ कृषि विपणन सुधार में एक नया अध्याय जोड़ा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस दिशा में कृषि विज्ञान केंद्र भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि फसलों के अवशेषों को जलाने का हानिकारक प्रभाव पड़ता है और अगर मशीनों के जरिये इसे फिर से मृदा को वापस कर दिया जाए तो इसके लाभदायक प्रभाव होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि पर्याप्त कृषि ऋण उपलब्ध हो।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समारोह दूर दराज के क्षेत्रों में भी आयोजित किए जाने चाहिए।

कृषि उन्नति मेले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषण का मूल पाठ
मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री राधामोहन सिंह जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री पुरुषोत्तम रुपाला जी, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्रीमती कृष्णा राज जी, वैज्ञानिकगण, और इस आयोजन का केंद्रबिंदु देशभर से आए हुए मेरे किसान भाई-बहन

राष्ट्रीय कृषि उन्नति मेले में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस तरह के उन्नति मेलों की न्यू इंडिया की राह को सशक्त करने में बड़ी भूमिका है।

इस मेले के माध्यम से मुझे न्यू इंडिया के दो प्रहरियों से एक साथ, एक समय पर बात करने का अवसर मिल रहा है। न्यू इंडिया के एक प्रहरी हमारे किसान, हमारे अन्नदाता हैं जो देश का भरण पोषण करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। दूसरे प्रहरी हमारे वैज्ञानिक बंधु हैं जो नई-नई तकनीक विकसित कर किसान का जीवन आसान कर रहे हैं।

मुझे ये भी बताया गया है कि देशभर के कृषि वैज्ञानिक केंद्रों में भी हजारों किसान भाई-बहन इस समय तकनीक के माध्यम से हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। उन सभी का भी मैं इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं।

भाइयों और बहनों, यहां आने से पहले मैं, यहां जो विशाल मेला लगा है, उसमें गया था। मेरी अनेक वैज्ञानिकों से बात हुई, किसानों से बात हुई, कृषि से जुड़ी नई-नई तकनीकों को मैंने देखा। Live Demostration से नई तकनीकों की जो जानकारियां दी जा रहीं हैं वो निश्चित रूप से सभी के बहुत काम आने वाली हैं।

आज मुझे यहां खेती के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले किसान भाई-बहनों को सम्मानित करने का भी अवसर मिला है। कृषि कर्मण और पंडित दीन दयाल उपाध्याय कृषि प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित सभी राज्यों और लोगों को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

ये पुरस्कार आपकी मेहनत का सम्मान तो है ही साथ में करोड़ों किसान भाइयों को प्रोत्साहित करने का माध्यम भी हैं।

आज अनेक राज्यों को रिकॉर्ड अनाज उत्पादन के लिए सम्मानित किया गया है। मैं विशेष रूप से यहां मेघालय की बात करना चाहूंगा जिसे अलग से पुरस्कार दिया गया है। साथियों, क्षेत्रफल में छोटे इस राज्य ने बड़ा काम करके दिखाया है। मेघालय के किसानों ने वर्ष 2015-16 के दौरान पैदावार का पाँच साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस समय मंच पर मेघालय के युवा मुख्यमंत्री उपस्थित हैं। मेरा आग्रह है कि इस उपलब्धि के लिए वो मेघालय में भी किसानों के लिए एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित करें।

साथियों, आज मेरा ये विश्वास और सुदृढ़ हो गया है कि जब लक्ष्य स्पष्ट हो, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद को दिन-रात खपाने का इरादा हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे देश के किसान में वो हौसला है कि वो मुश्किल लगने वाले लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में अनाज उत्पादन की क्या स्थिति थी। संकट भरे उस दौर से हमारा अन्नदाता हमें बाहर निकालकर लाया है। आज देश में रिकॉर्ड अनाज उत्पादन, रिकॉर्ड दाल उत्पादन, रिकॉर्ड फल – सब्जियों का उत्पादन, रिकॉर्ड दुग्ध उद्पादन हो रहा है।

इसलिए मैं देश के हर किसान को, कृषि उन्नति में लगी हर माता-बहन-बेटी को शत-शत नमन करता हूं।

साथियों, हमारे देश में कृषि सेक्टर ने अनेक मामलों में पूरी दुनिया को राह दिखाई है। लेकिन समय के साथ जो चुनौतियां खेती से जुड़ती चली गईं, वो आज के इस दौर में बहुत अहम हैं। ये चुनौतियां ही किसान की आय कम करती हैं, उसका नुकसान करती हैं, खेती पर होने वाला उसका खर्च बढ़ाती हैं।

इन चुनौतियों को पूरी समग्रता के साथ, Holistic अप्रोच के साथ निपटने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इन अलग-अलग कार्यों की दिशा एक है- किसान की आय दोगुनी करना, लक्ष्य एक है- किसानों का जीवन आसान बनाना। हम इस संकल्प पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

आज देश में 11 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे जा चुके हैं। सॉयल हेल्थ कार्डसे मिल रही जानकारी के आधार पर, जो किसान खेती कर रहे हैं, उनकी पैदावार बढ़ने के साथ-साथ खाद पर खर्च भी कम हो रहा है।

यूरिया की 100 प्रतिशत नीम कोटिंग से भी खाद की खपत कम हुई है और प्रति हेक्टेयर अनाज उत्पादन बढ़ा है।

भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने किसानो को सबसे कम प्रीमियम पर फसल बीमा उपलब्ध कराया है। बीमा पर कैपिंग खत्म करते हुए ये प्रावधान किया गया कि पूरी राशि का बीमा किया जाए। इस योजना के बाद अब प्रति किसान मिलने वाली Claim राशि दोगुने से भी अधिक हो गई है। किसान को चिंता मुक्त करने में ये हमारी सरकार का बहुत बड़ा कदम रहा है।

प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी के विजन के साथ कार्य किया जा रहा है। जो सिंचाई परियोजनाएं दशकों से अधूरी पड़ी थी, उन्हें 80 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके पूरा किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के जरिए, हमारी सरकार खेत से लेकर बाजार तक, पूरी सप्लाई चेन को मजबूत कर रही है, आधुनिक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। इस बजट में जिस Operation Greensका ऐलान किया है, वो भी नई सप्लाई चेन व्यवस्था से जुड़ा है। ये फल और सब्जियां पैदा करने वाले और खासतौर पर Top यानि Tomato, Onion और Potato उगाने वाले किसानों के लिए लाभकारी रहेगा।

किसान हित से जुड़े कई Model Act बनाकर राज्य सरकारों से उन्हें लागू करने का भी आग्रह किया गया है। ये कानून राज्यों में लागू होने के बाद किसानों को सशक्त करने का काम करेंगे।

किसानों को आधुनिक बीज मिले, आवश्यक बिजली मिले, बाजार तक कोई परेशानी न हो, उन्हें फसल की उचित कीमत मिले, इसके लिए हमारी सरकार दिन-रात एक कर रही है।

साथियों, इस बजट में किसानों को फसलों की उचित कीमत दिलाने के लिए एक बड़े फैसले का ऐलान किया है।

सरकार ने तय किया है कि अधिसूचित फसलों के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य – यानि की MSP, उनकी लागत का कम से कम डेढ़ गुना घोषित किया जाएगा। अपने किसान भाइयों के सामने मैं इसे और विस्तार से समझाना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, MSPके लिए जो लागत जोड़ी जाएगी, उसमें दूसरे श्रमिक के परिश्रम का मूल्य, अपने मवेशी-मशीन या किराए पर लिए गए मवेशी या मशीन का खर्च, बीज का मूल्य, सभी तरह की खाद का मूल्य, सिंचाई के ऊपर किया गया खर्च, राज्य सरकार को दिया गया लैंड रेवेन्यू, वर्किंग कैपिटल के ऊपर दिया गया ब्याज, Leaseली गई जमीन के लिए दिया गया किराया, और अन्य खर्च शामिल हैं।

इतना ही नहीं किसान के द्वारा खुद और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए श्रम के योगदान का भी मूल्य, उत्पादन लागत में जोड़ा जाएगा।

देश के परिश्रमी किसानों की आय से जुड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऐलान का पूरा लाभ किसानों को मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

साथियों,किसानों को फसल की उचित कीमत के लिए देश में Agriculture Marketing Reform पर भी बहुत व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है।

गांव की स्थानीय मंडियों का Wholesale Marketऔर फिर ग्लोबल Marketतक तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है।

सरकार का प्रयास है कि किसानो को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े। इस बजट में ग्रामीण रीटेल एग्रीकल्चर मार्केट- यानि Gram की अवधारणा इसी का परिणाम है। इसके तहत देश के 22 हजार ग्रामीण हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड किया जाएगा और फिर इन्हें APMCऔर e-Nam प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेड कर दिया जाएगा। यानि एक तरह से अपने खेत के 5-6 किलोमीटर के दायरे में किसान के पास ऐसी व्यवस्था होगी, जो उसे देश के किसी भी मार्केट से कनेक्ट कर देगी।

किसान इन ग्रामीण हाटों पर ही अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकेगा। आने वाले दिनों में ये केंद्र, किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार और कृषि आधारित ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था के नए केंद्र बनेंगे।

इस स्थिति को और मजबूत करने के लिए सरकार Farmer Producer Organization- FPOको बढ़ावा दे रही है। किसान अपने क्षेत्र में, अपने स्तर पर छोटे-छोटे संगठन बनाकर भी ग्रामीण हाटों और बड़ी मंडियों से जुड़ सकते हैं।

साथियों, बहुत पुरानी कहावत है कि एकता में शक्ति होती है। ये बात Farmer Producer Organizations पर भी लागू होती है। आप कल्पना करिए, जब गांव के किसानों का एक बड़ा समूह इकट्ठा होकर खाद खरीदेगा, उसे Transport करके लाएगा, तो पैसे की कितनी बचत होगी। इसी तरह आप दवा के दाम में, बीज में, बड़ा Discount भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा जब वही समूह गांव में अपनी पैदावार इकट्ठा करके, उसकी पैकेजिंग करके, बाजार में बेचने निकलेगा, तो भी उसके हाथ ज्यादा पैसे आएंगे। खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने के बीच में जो कीमत बढ़ती है, उसका ज्यादा लाभ किसानों को ही मिलेगा।

भाइयों और बहनों, इस बजट में सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि ‘Farmer Producer Organizations’ को कॉपरेटिव सोसायटियों की तरह ही इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपों को इन ‘फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन’ की मदद के साथ ऑर्गैनिक, एरोमैटिक और हर्बल खेती के साथ जोड़ने की योजना भी किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

साथियों, किसान भाई, अपनी फसल आसानी से बेच सकें, इस दिशा में आज यहां इस कार्यक्रम में एक नया अध्याय भी जुड़ा है।

पिछले महीने नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में मैंने Organic Products की मार्केटिंग के लिए E-Marketing Portal का विचार रखा था। इतने कम समय में आज उसका शुभारंभ होते देखना मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है।

E-Marketing Portal, जैविक या Organic उत्पादोंको खेत से बाजार तक और बाजार से उपभोक्ता के द्वार तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाएगा। Products की जानकारी, उसके मार्केट और सप्लाई चेन की जानकारी अब किसानों को और उपभोक्ताओं को, आसानी से उपलब्ध होगी।

भाइयों और बहनों, Organic Products पर मेरा जोर इसलिए है, क्योंकि ये जितने पुरातन हैं, उतने ही आधुनिक भी हैं। सच्चाई यही है कि हम दुनिया के सबसे पुराने Organic Farming करने वाले देशों में से एक हैं। आज देश में 22 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर Organic Farming होती है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि Organic Farming के बाद जो अगला Step है, Value Addition का, मार्केटिंग का, उसमें हम पीछे रह गए। इस कमी को दूर करने में E-Marketing Portal से काफी मदद मिलेगी।

साथियों, सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत Organic Farming को पूरे देश में प्रोत्साहित करने में जुटी है। विशेष रूप से उत्तर पूर्व को ऑर्गेनिक खेती के Hub के तौर पर विकसित किया जा रहा है।

साथियों, एग्रीकल्चर में भविष्य इसी तरह के नए सेक्टर्स की उन्नति, किसानों की उन्नति में सहायक होगी। Green और White Revolution के साथ ही जितना ज्यादा हम Organic Revolution, Water Revolution, Blue Revolution, Sweet Revolutionपर बल देंगे, उतना ही किसानों की आय बढ़ेगी।

इस उन्नति में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, देशभऱ में फैले हमारे कृषि विज्ञान केंद्र। आज यहां 25 नए कृषि विज्ञान केंद्रों का शुभारंभ किया गया है और इन्हें मिलाकर हमारे देश में इनकी संख्या लगभग 700 हो गई है।

मैं इन कृषि विज्ञान केंद्रों को आधुनिक कृषि के नए Lighthouse के तौर पर देखता हूं। इन केंद्रों से निकला प्रकाश, देश के कृषि जगत को प्रकाशवान बनाएगा।विशेषकर कृषि विज्ञान केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण काम है- किसान तक नई तकनीक, नई जानकारी को पहुंचाना। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस कार्य में अपनी भूमिका पूरी तन्मयता के साथ निभाते रहेंगे।

साथियों, आज यहां जिन कृषि विज्ञान केंद्रों को पुरस्कार दिया गया है, उनमें से कई मधुमक्खी पालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मधुमक्खी पालन सिर्फ कमाई ही नहीं, पूरी मानवता के साथ जुड़ा हुआ है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि

“यदि धरती से मधुमखियां गायब हो जाएं तो मानव जाति केवल 4 साल तक ही जिंदा रह पाएगी”

उनकी इस सोच के पीछे खेती और बागवानी में मधुमक्खियों की उपयोगिता छुपी हुई थी। जानकारों के मुताबिक फसलों की 100 प्रजातियों में से 70 प्रतिशत ऐसी हैं जो मधुमक्खियों के बिना उपज नहीं दे सकतीं। मधुमक्खी ना सिर्फ Pollination में मदद करती है बल्कि शहद के रूप में अमृत भी देती हैं।

तो ये वो रास्ता है जो ना सिर्फ किसान की उपज बढ़ाने में मदद करता है बल्कि शहद के रूप में अतिरिक्त कमाई का साधन भी बनता है। यही हमें Sweet Revolution की तरफ ले जाता है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक छोटे स्तर पर ही, 50 बॉक्स में मधुमक्खी पालन से किसानों को 2 से ढाई लाख तक की कमाई हो सकती है।

इसी तरह अतिरिक्त आय का एक और माध्यम है सोलर फार्मिंग। ये खेती की वो तकनीक है जो ना सिर्फ सिंचाई की जरूरत को पूरा कर रही है बल्कि पर्यावरण की भी मदद कर रही है। खेत के किनारे पर सोलर पैनल से किसान पानी की पंपिंग के लिए जरूरी बिजली तो लेता ही है साथ में अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच सकता है। इससे उसे पेट्रोल-डीजल से मुक्ति मिल जाएगी। इससे पर्यावरण की भी सेवा होगी तो पेट्रोल-डीजल की खरीद में लगने वाले सरकारी धन की भी बचत होगी।

बीते तीन साल में सरकार ने लगभग पौने 3 लाख सोलर पंपों को किसानों तक पहुंचाया है और इसके लिए लगभग ढाई हजार करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

मेरे किसान भाइयों और बहनों, हमारी सरकार Waste To Wealth की दिशा में भी सार्थक प्रयास कर रही है। इस बजट में हमने गोबर धन योजना का ऐलान किया है। Go-Bar धन यानि Galvenizng Organic Bio-Agro Resource धन योजना। गांव में बड़ी मात्रा में बायो वेस्ट निकलता है, जो गांव में गंदगी का बड़ा कारण बनता है। इस योजना के तहत इस वेस्ट को अब कंपोस्ट, बायो गैस और बायो सीएनजी में बदला जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये योजना भी किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगी।

फसल के जिस अवशेष को किसान सबसे बड़ी आफत मानते हैं उससे पैसा भी बनाया जा सकता है। Coir Waste हो, Coconut Shells हों, Bamboo Waste हो, फसल कटने के बाद खेत में बचा Residue ( रेसिड्यू )हो, इन सभी को किसानों की आय से जोड़ने का काम किया जा रहा है।

साथियों, हमारे यहां कुछ क्षेत्रों में एक गलत परंपरा पड़ गई है Crop Residue जलाने की। इसे कुछ लोग पराली जलाना भी कहते हैं। वास्तव में हम देखें तो फसल क्या है?मिट्टी से लिए गए पोषक तत्व, हवा, पानी, सूरज की रोशनी, और बीज की ताकत। जब हम Crop Residue को जला देते हैं तो ये सारे अहम तत्व जलकर हवा में चले जाते हैं। इससे प्रदूषण तो होता ही है, किसान की मिट्टी को भी नुकसान होता है।

यदि किसान पराली जलाना छोड़ें और मशीनों केमाध्यम से पराली को खेत में ही मिला दें, तो उन्हें बहुत लाभ होगा। ये देखा गया है कि पराली को खेत में मिलाने की वजह से मिट्टी की सेहत में जबरदस्त सुधार आता है, खाद की आवश्यकता में कमी आती है और पैदावार भी बढ़ती है। कुल मिलाकर ये किसान की आय में बढोतरी करती है।

इसलिए आज इस मंच से मैं फिर आग्रह करूंगा कि किसान भाई पराली जलाना छोड़ें। अब तो सरकार किसानों को मशीन खरीदने के लिए ज्यादा आर्थिक सहायता भी दे रही है। जब स्वस्थ धरा होगी, तो खेत भी हरा होगा।

साथियों, सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि आय बढ़ाने के लिए किसान जो भी नए विकल्प अपना रहे हैं, उसके लिए उन्हें पैसे की कमी न आए। हमारा निरंतर प्रयास है कि किसानों को लोन लेने में परेशानी न हो। इसलिए इस वर्ष सरकार ने खेती के लिए दिए वाले कर्ज को 10 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया है।

इस वर्ष के बजट में पशुपालन के लिए, मछलीपालन के लिए जो Infrastructure Development Fund बनाया गया है, उसके लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने National Bamboo Mission के लिए भी लगभग 1300 करोड़ रुपए दिए हैं।

एक और प्रयास हम कर रहे हैं उन किसानों के लिए जो जमीन किराए पर लेकर खेती करते हैं। जिसे कुछ जगहों पर बंटाई पर खेती करना कहा जाता है। ऐसे किसानों को औरआसानी से कर्ज मिल सके सके, इसके लिए भी केंद्र सरकार, राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है।

अकसर देखा गया है कि छोटे किसानों को कॉपरेटिव सोसायटियों से कर्ज लेने में दिक्कत आती है। इसके लिए देश की सारी प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सोसायटियों के कंप्यूटरीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है।

साथियों, कृषि हमारी सभ्यता और संस्कृति के मूल में रही है। हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन का ये सबसे अहम हिस्सा है। लेकिन ये भी सच है कि सदियों से जिन रास्तों पर हम चले हैं वो रास्ते हमें नए लक्ष्य तक पहुंचा दें, ये तय नहीं। इन नए रास्तों पर चलने के लिए हमारी मदद करेगी टेक्नॉलॉजी। मुझे उम्मीद है कि इस उन्नति मेले में जिन किसान भाइयों ने टेक्नोलॉजी के नए प्रयोग देखें हैं, वो उसका इस्तेमाल भी करने की कोशिश करेंगे।

अलग-अलग स्तर पर हो रहे ये प्रयोग देश के अन्य हिस्सों मेंकिसानों तक पहुंचें, इस दिशा में भी प्रयास बढ़ाए जाने चाहिए।

मेरा एक आग्रह और है। साथियों, इस तरह के आयोजन अकसर दिल्ली में होते रहे हैं। मैं चाहता हूं कि देश के दूर-दराज वाले इलाकों में, ऐसे इलाकों में जहां आजीविका का आधार सिर्फ और सिर्फ खेती हो, वहां पर भी ऐसे कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाई जाए। इन कार्यक्रमों के जरिए वहां के लोंगों तक आपके प्रयास भी पहुंचेंगे और टेक्नोलॉजी भी।

इसके अलावा इस तरह के जो मेले होते हैं, उसकी Impact Analysis भी कराई जानी चाहिए। इस मेले में हजारों लोग आते रहे हैं, लेकिन उससे उनकी जिंदगी में बदलाव क्या आया है, इन मेलों में किस तरह की टेक्नोलॉजी को ज्यादा पसंद किया जाता है, किसान की जिंदगी कैसे आसान हुई है, अगर संभव हो तो इसका एक अध्ययन भी होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ये स्टडी, हमें भविष्य की तैयारियों में मदद करेगी।

साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है-

गच्छन् पिपिलिकः योजनानां शतानि अपि याति ।

अगच्छन् वैनतेयः एकं पदं न गच्छति ।

यानि अकेली चलती हुई चींटी, धीरे-धीरे करके सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है लेकिन अपनी जगह रुका हुआ गरुड़, एक कदम भी आगे नहीं जा पाता। कहने का मतलब ये कि बहुत छोटे-छोटे प्रयास करके भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

साथियों, वैसे मैंने आपको चींटी का उदाहरण दिया तो उससे जुड़ी एक और बात याद आ गई। मैंने कहीं पढ़ा है कि जीवित प्रजातियों में अकेला मानव नहीं है जो खेती करता है। इंसान के अलावा दो- तीन और प्रजातियां हैं जो अपने लिए भोजन को पैदा करती हैं और चींटी भी उन्हीं में से एक है।

दुनिया के कुछ जंगलों में चीटियां बहुत व्यवस्थित तरीके से फंगस यानि फफूंदी की खेती करती हैं। वो बाकायदा खेत बनाती हैं, खर-पतवार हटाती हैं, पानी की व्यवस्था करती हैं और यहां तक की Antibiotics का भी इस्तेमाल करती हैं।

भाइयों और बहनों, लाखों वर्षों से ये चींटियां आज भी बची हुई हैं, तो उसकी वजह है इच्छाशक्ति। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे छोटी Agriculturist हमें ये सीख देती है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।

आइए, हम सभी मिलकर भारतीय खेती की और उन्नति का संकल्प लें, भारतीय खेती का गौरव लौटाने का संकल्प लें, इस लक्ष्य को प्राप्त करें।

एक बार फिर आप सभी को शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद !!!

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