भोपाल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा संपूर्ण देश में आगामी 11 फरवरी को आयोजित वार्षिक नेशनल लोक अदालत के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रदेश के नगर पालिक निगम, नगर पालिकायें और नगर परिषदों के लंबित विभिन्न करों के प्रकरणों में छूट प्रदाय करने संबंधी निर्देश जारी किये गये है। नगरीय निकाय के प्रकरणों में पक्षकारों को नियमानुसार छूट प्रदाय करें तथा इस छूट के प्रावधान का व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।

राज्य शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रदेश के नगर पालिक निगम, नगर पालिकायें और नगर परिषदों के लंबित विभिन्न करों के प्रकरणों में छूट प्रदाय करने संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में शत-प्रतिशत, संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक और एक लाख रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तथा संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। इसी प्रकार जल कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर शत-प्रतिशत, जल कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 10 हजार रूपये से अधिक और 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत और जल कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट मात्र एक बार वित्तीय वर्ष 2015-16 तक की बकाया राशि पर ही और मात्र नेशनल लोक अदालत की तिथि 11 फरवरी  के लिये ही दी गई है।

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